Prime Minister Narendra Modi's de facto countdown to the repeal of Article 370 of the state of Jammu and Kashmir and partition began during the third week of June, when he, a 1987 batch IAS officer of Chhattisgarh cadre, B.V. R. Subramaniam as the new Chief Secretary of Jammu and Kashmir.









Subrahmanyam, who had previously worked as a Joint Secretary (PMO) with the Prime Minister, was one of the key officials of Modi's Mission Kashmir. The entire mission of Mission Kashmir was entrusted to Union Home Minister Amit Shah, who was reviewing the legal implications of a core team with Law Minister Ravi Shankar Prasad, in which law and justice secretary Alok Shrivastav, additional secretary law (Home) R .s. Verma, Attorney General K.K. Venugopal, Union Home Secretary Rajiv Gauba and his select team of Kashmir team.





Today the planetary minister of India made his draft in Parliament on 4 issues related to Kashmir, which was as follows





Article 370 will be removed from Kashmir
Cleanliness of 35A from Kashmir
Ladakh separated from Jammu and Kashmir
From now on, the rule of the center in Jammu
Kashmir: The pdp chief and former CM Mehbooba Mufti was allegedly detained on 4 aug and shifted from his residence in Srinagar to a guest house, where he was under house arrest. Mufti, a leader of the National Conference, Omar Abdullah and other mainstream J & K leaders were placed under the arrest on the eve of the central decision of the central government to abrogate the special statue for Jammu and Kashmir. People's Conference president and former BJP colleague Sajjad Lone, Imran Ansari was also taken into custody on Monday. So that the atmosphere is not hot.









The Central Government has today announced the removal of Article 370 from Jammu and Kashmir, along with it, the status of the special state which has been granted to Jammu and Kashmir has also ended. At the same time the government announced to divide Jammu and Kashmir into two parts. According to this, Jammu Kashmir and Ladakh will be made a Union Territory i.e. now there will be a total of 9 Union Territories in India.





, Kashmiri Pandits welcomed the removal of Article 370 (Article 370) from Jammu and Kashmir. He hoped that this move of the government would establish an atmosphere of peace in the area and honor and dignity would also be established at the original place.





The Global Kashmiri Pandit Diaspora (GKPD), an organization representing the community across the world, said it would strengthen the regional, political and cultural unity of the Indian Union









And said, 'August 5, 2019 should be recorded as a day in the history of the country that becomes the new identity of Parliament's sovereignty over the entire Indian Union.





'Today's proposal presented by Home Minister Amit Shah in Parliament confirms the ideals of our great leaders like Shyama Prasad Mukherjee, Deendayal Upadhyay, Atal Bihari Vajpayee and others, who today dedicate their lives to India's integrity and sovereignty, today also Will be glad













प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू - कश्मीर राज्य के अनुच्छेद 370 को रद्द करने और जून के तीसरे सप्ताह के दौरान विभाजन के लिए वास्तविक उलटी गिनती शुरू हुई, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, बी.वी. आर सुब्रमण्यम को जम्मू और कश्मीर के नए मुख्य सचिव के रूप में चुना





सुब्रह्मण्यम, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त सचिव (पीएमओ) के रूप में काम किया था, मोदी के मिशन कश्मीर के प्रमुख अधिकारियों में से एक थे। मिशन कश्मीर का पूरा कार्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया था, जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ एक कोर टीम के साथ कानूनी निहितार्थों की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें कानून एवं न्याय सचिव आलोक श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव कानून (गृह) आर.एस. वर्मा, अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा और उनकी कश्मीर टीम की चुनिंदा टीम।









आज भारत के ग्रह मंत्री ने संसद में कश्मीर को लेकर 4 मुदो पर अपना प्रारूप पेस किया जो इस प्रकार था
कश्मीर से धारा 370 हटेगी
कश्मीर से 35A का सूपड़ा साफ
लद्दाख को किया जम्मू-कश्मीर से अलग
अब से जम्मू में केंद्र का शासन
कश्मीर : pdp प्रमुख और पूर्व CM महबूबा मुफ्ती को कथित तौर पर 4 aug को हिरासत में ले लिया गया और श्रीनगर में उनके आवास से एक गेस्ट हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें नजरबंद किया । मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता उमर अब्दुल्ला और अन्य मुख्यधारा जो की कश्मीर नेताओं को जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रतिमा को निरस्त करने के व् केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय की पूर्व संध्या पर गिरफ्तारी के तहत रखा गया था। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सहयोगी सज्जाद लोन, इमरान अंसारी को भी सोमवार को हिरासत में ले लिया गया था। ताकि माहौल गर्म न हो |





केंद्र सरकार ने आज जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान कर दिया है इसके साथ ही आज जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया. वहीं सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का ऐलान किया. इसके अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा यानि अब भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे





, जम्मू कश्मीर से धारा 370 (Article 370) को हटाए जाने को कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों ने इसाक स्वागत किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार के इस कदम से क्षेत्र में शांति का माहौल स्थापित होगा और मूल स्थान पर सम्मान एवं गरिमा भी स्थापित होगा









दुनिया भर में समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था 'ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा' (GKPD) ने कहा कि इससे भारतीय संघ की क्षेत्रीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूती मिलेगी





और कहा '5 अगस्त, 2019 का दिन देश के इतिहास में एक ऐसे दिन के तौर पर दर्ज होना जो समूचे भारतीय संघ पर संसद की संप्रभुता की नई पहचान बनता है





'संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत आज का प्रस्ताव भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले हमारे महान नेताओं जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य के आदर्शों की पुष्टि करता है , आज उन्हें भी खुशी हो रही होगी





                                      जानिए कश्मीर में पहले क्या था अब क्या होगा